परिचय

१. पृष्ठभूमि

नेपालको संवैधानिक इतिहासको शुरुवात वि. सं. २००४ सालको “नेपाल सरकार वैधानिक कानून”  निर्माणसँगै भएको हो । सो विधानपश्चात २००७ साल, २०१५ साल, २०१९ साल, २०४७ साल, २०६३ साल र २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान समेत गरी नेपालमा सातवटा संविधान निर्माण भईसकेका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान संवैधानिक इतिहासमा नै संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि दोस्रोपटक निर्वाचित संविधानसभा बनाई राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको हो । यो संविधान जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी संविधानसभाबाट पारित भएकोले यसको महत्व विशेष रहेको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुने उल्लेख छ भने धारा ५६ मा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने व्यवस्था छ र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको सन्दर्भमा संविधानको अनुसूचि ५ मा संघको, अनुसूची ६ मा प्रदेशको, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको  अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ । धारा ५८ मा यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकार (Residual Right) को प्रयोग गर्ने अधिकार भने संघलाई प्रदान गरिएको छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रदेश अधिकारको सूची हेर्ने हो भने प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षादेखि गुठी व्यवस्थापनसम्म गरी २१ वटा बुँदामा प्रदेशका एकल अधिकारको सूची समेटिएको छ । संविधानको भाग १३ अन्तर्गत धारा १६२ देखि धारा १७४ सम्म प्रदेश कार्यपालिकासँग सम्बन्धित विषय समावेश छन् । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप मिती २०७४।०८।१० तदनुसार नोभेम्बर २६, २०१७ र २०७४ मङ्सिर २१ गते तदनुसार डिसेम्बर ७, २०१७ मा गरी दुई चरणमा संघीय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा सरकार गठन भइसकेका छन् ।

२. प्रदेश नं. ३ को परिचय

नेपालको कुल भौगोलिक क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलो मिटर छ र यसमध्ये २०,३०० वर्ग किलोमिटर (१४ प्रतिशत) भुभाग प्रदेश नं. ३ ले ओगटेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश नं. ३ मा १३ वटा जिल्लाहरु रहेका छन् । यस प्रदेशमा ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी कुल ११९ वटा स्थानीय सरकार रहेका    छन् । नेपालको पछिल्लो जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालको २ करोड ५६ लाख कुल जनसंख्यामध्ये यस प्रदेश अन्तर्गतका १३ जिल्लाहरुमा ४५ लाख २३ हजार (१८ प्रतिशत) जनसंख्या रहेको तथ्याङ्क छ । यो प्रदेश अन्तर्गत पर्ने जिल्लाहरुमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेमलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं रहेका छन् । यसको अलावा यस प्रदेशमा नेपालको केन्द्रिय राजधानी समेत भएकोले छुट्टै महत्व छ ।

प्रदेश नं. ३ को मन्त्रिपरिषदको हकमा मिती २०७४ माघ २९ गते (फेब्रुवरी १२, २०१८) माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत गरी प्रारम्भमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भई फागुन १७ (मार्च १, २०१८) गते अन्य चार मन्त्रीहरु थप भई मुख्य मन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भई प्रदेश नं. ३ को मन्त्रिपरिषदले पुर्णता पाएको हो ।

३. प्रदेश सरकार र मन्त्रिपरिषद

नेपालको संविधानको धारा १७६ मा प्रदेश सभाको गठन सम्बन्धमा उल्लेख छ र सोही धारामा व्यवस्था भए बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या ३३० जना (६० प्रतिशत) र  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था अनुरुप २२० जना (४० प्रतिशत) गरी कुल ५५० जना प्रदेश सांसदहरु रहन्छन् । कुल प्रदेश सांसदहरुमध्ये प्रदेश नं. १ मा ९३, प्रदेश नं. २ मा १०७, प्रदेश नं. ३ मा ११०, प्रदेश नं. ४ मा ६०, प्रदेश नं. ५ मा ८७, प्रदेश नं. ६ मा ४० र प्रदेश नं. ७ मा ५३ जना गरी सातवटा प्रदेशहरुमा सांसद संख्या विभाजन गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश कार्यपालिकाको गठन भई प्रदेश राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा उपरोक्त कार्यहरु समेत सम्पन्न भएका हुन् । नेपाल सरकारले २०७४ माघ ३ गते तदनुरुप जनवरी १७, २०१८ मा सातै प्रदेशको राजधानी तोक्नुका साथै प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गर्यो । प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरु प्रदेश सरकारको नाममा हुने व्यवस्था संविधानको धारा १६२ को उपधारा (३) मा गरिए अनुरुप प्रदेश सरकारहरु गठन भएका छन् । यसको साथै, संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने र यस्तो नियुक्ति पाँच वर्षको लागि राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्थाको आधारमा उपरोक्त बमोजिम नियुक्तिहरु भएका हुन् ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा १६२ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यस प्रदेशमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहेका छन् । यसै अनुसार सबै प्रदेशहरुमा मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७४ माघ/फागुनमा मन्त्रिपरिषद गठन भएको हो ।

 

नेपालका प्रदेश, तोकिएका अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखहरु

प्रदेशको नाम राजधानी/ जिल्ला प्रदेश प्रमुख मुख्य मन्त्री
प्रदेश नं. १ विराटनगर/मोरङ श्री गोविन्द सुवेदी श्री शेरधन राई
प्रदेश नं. २ जनकपुर/धनुषा श्री रत्नेश्वरलाल कायस्थ श्री मोहम्मद लालबाबु राउत
प्रदेश नं. ३ हेटौंडा/मकवानपुर श्री अनुराधा कोइराला श्री डोरमणि पौडेल
प्रदेश नं. ४ पोखरा/कास्की श्री बाबुराम कुँवर श्री पृथ्वि सुब्बा गुरुङ्ग
प्रदेश नं. ५ बुटवल/रुपन्देही श्री उमाकान्त झा श्री शंकर पोखरेल
प्रदेश नं. ६

(कर्णाली प्रदेश)

बिरेन्द्रनगर/सुर्खेत श्री दुर्गा खनाल श्री महेन्द्र बहादुर शाही
प्रदेश नं. ७ धनगढी/कैलाली श्री मोहनराज मल्ल श्री त्रिलोचन भट्ट

 

नेपाल सरकारले तोकेका प्रदेशका अस्थायी राजधानीहरुमध्ये प्रदेश नं. ६ को भने अस्थायी राजधानी सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरलाई नै स्थायी राजधानीको रुपमा तोक्ने र यस प्रदेशको नाम कर्णाली राख्ने गरी त्यहाको प्रदेश संसदले निर्णय गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशको हकमा र प्रदेश नं. ३ को सन्दर्भमा पनि हेटौंडा अस्थायी राजधानीको रुपमा संचालनमा रहेको छ भने प्रदेशको नामाकरण पनि गर्न बाँकि छ ।

प्रदेश नं. ३ को मन्त्रिपरिषदको संरचना

क्र. सं. मन्त्रालय पदाधिकारीको नाम तथा पद
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय श्री डोरमणि पौडेल, मुख्य मन्त्री
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय श्री केशव स्थापित, मन्त्री
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय श्री शालिकराम जम्कट्टेल, मन्त्री
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय श्री अरुण प्रसाद नेपाल, मन्त्री
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय श्री कैलाश ढुङ्गेल, मन्त्री
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय श्री दावा दोर्जे लामा, मन्त्री
सामाजिक विकास मन्त्रालय श्री युवराज दुलाल, मन्त्री